सहारनपुर कलेक्ट्रेट की 115 साल पुरानी मस्जिद पर क्यों चला बुलडोजर? जानिए पूरा विवाद और कानूनी सच!

सहारनपुर कलेक्ट्रेट की 115 साल पुरानी मस्जिद और प्रशासनिक कार्रवाई: आखिर क्यों मचा बवाल? जानिए पूरा घटनाक्रम और कानूनी सच!

सहारनपुर (उत्तर प्रदेश ब्यूरो): उत्तर प्रदेश के सहारनपुर कलेक्ट्रेट (Collectorate) परिसर स्थित ऐतिहासिक मस्जिद के एक हिस्से पर प्रशासनिक कार्रवाई और ध्वस्तीकरण (Demolition) के बाद पूरे जिले में कूटनीतिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहाँ स्थानीय मुस्लिम समाज और मस्जिद इंतेजामिया कमेटी इसे 115 साल पुरानी ऐतिहासिक धरोहर बताते हुए कार्रवाई का विरोध कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन इसे सरकारी भूमि पर हुए अवैध निर्माण और नजूल लैंड नियमावली के तहत की गई कानूनी प्रक्रिया करार दे रहा है।

कलेक्ट्रेट जैसी संवेदनशील जगह पर हुई इस कार्रवाई के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और इंटरनेट व सोशल मीडिया पर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर इस पूरे विवाद की जड़ क्या है और प्रशासन ने यह कदम क्यों उठाया।

1. क्या है 115 साल पुरानी मस्जिद का इतिहास?

स्थानीय अभिलेखों और इंतेजामिया कमेटी के अनुसार:

• ब्रिटिश काल का निर्माण: इस मस्जिद का निर्माण ब्रिटिश हुकूमत के दौरान लगभग 1909-1910 में कलेक्ट्रेट में कार्यरत मुस्लिम कर्मचारियों की नमाज की सहूलियत के लिए किया गया था।

• ऐतिहासिक दावा: कमेटी का दावा है कि यह ढांचा 115 साल पुराना है और यह नजूल या वक्फ संपत्ति के रूप में लंबे समय से दर्ज रहा है, जहाँ पांचों वक्त की नमाज अदा की जाती रही है।

2. प्रशासन का रुख: नोटिस, नजूल भूमि और अतिक्रमण का तर्क

जिला प्रशासन और स्थानीय विकास प्राधिकरण का पक्ष इस मामले में बिल्कुल साफ और सख्त है:

प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, कलेक्ट्रेट परिसर का पुनर्विकास (Redevelopment) और सौंदर्यीकरण प्रस्तावित है। जांच के दौरान पाया गया कि मूल ढांचे के आसपास बाद के वर्षों में पक्का अनधिकृत निर्माण कर लिया गया था, जिसे हटाने के लिए कई बार नोटिस दिए गए थे।

3. रात के अंधेरे में हुई कार्रवाई और बढ़ा तनाव

घटना वाले दिन तड़के भारी पुलिस बल, पीएसी (PAC) और राजस्व टीम की मौजूदगी में बुलडोजर व जेसीबी मशीनों के जरिए ढांचे के अतिरिक्त हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया।

• सुरक्षा के कड़े इंतजाम: कलेक्ट्रेट परिसर के 500 मीटर के दायरे में बैरिकेडिंग कर दी गई और किसी भी बाहरी व्यक्ति की आवाजाही पर रोक लगा दी गई।

• स्थानीय नेताओं का विरोध: कार्रवाई की खबर मिलते ही मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध नागरिक, अधिवक्ता और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और इसे एकतरफा कार्रवाई करार दिया।

4. कानूनी लड़ाई और इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख

मस्जिद कमेटी ने इस प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जब मामला सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट के संज्ञान में था, तब इस तरह की जल्दबाजी में की गई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के सिद्धांतों के खिलाफ है।

वहीं, सरकारी पक्ष के वकीलों का कहना है कि प्रशासन ने नियमानुसार ही कार्रवाई की है और केवल उन अवैध हिस्सों को हटाया गया है जो सरकारी जमीन के सीमांकन में आ रहे थे।

शांति व्यवस्था और निष्पक्ष जांच की मांग

सहारनपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद विवाद केवल एक इमारत को हटाए जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह धरोहरों के संरक्षण और प्रशासनिक विकास के बीच के संतुलन का सवाल बन गया है। फिलहाल मौके पर स्थिति नियंत्रण में है और शांति बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है।