गुजरात में UCC की तैयारी: क्या है भूपेंद्र पटेल सरकार का मास्टरप्लान? जानें प्रमुख प्रावधान और उठे सवाल

गुजरात समान नागरिक संहिता (UCC): एक राष्ट्र, एक कानून की दिशा में गुजरात का बड़ा कदम

गांधीनगर: उत्तराखंड के बाद अब गुजरात देश का अगला ऐसा राज्य बनने की राह पर है जहाँ समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) को लागू करने की तैयारी जोरों पर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून होना समय की मांग है।

इस बिल को लेकर जहाँ एक ओर समर्थक इसे 'महिला सशक्तिकरण' और 'समानता' का प्रतीक बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ वर्गों द्वारा इसकी प्रक्रिया और प्रावधानों पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं।

UCC क्या है? (What is UCC?)

समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान व्यक्तिगत कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से संबंध रखता हो। वर्तमान में, अलग-अलग धर्मों के लोग अपने-अपने 'पर्सनल लॉ' (जैसे हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ) के आधार पर संचालित होते हैं।

गुजरात UCC बिल के प्रमुख संभावित प्रावधान (Key Provisions)

सूत्रों और विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार, गुजरात के UCC बिल में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है:

1. विवाह का पंजीकरण (Mandatory Marriage Registration): सभी धर्मों के लिए विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा।

2. तलाक के समान नियम: तलाक के लिए सभी समुदायों में एक जैसी कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी।

3. बहुविवाह पर रोक (Ban on Polygamy): एक से अधिक विवाह करने की प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है।

4. उत्तराधिकार और संपत्ति: पैतृक संपत्ति में बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार सुनिश्चित करना।

5. लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण: उत्तराखंड की तर्ज पर गुजरात में भी लिव-इन पार्टनरशिप के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का दृष्टिकोण

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कई मौकों पर कहा है कि UCC का उद्देश्य किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनना नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत 'राज्य के नीति निर्देशक तत्वों' का पालन करना है। सरकार का मानना है कि इससे कानूनी जटिलताएं कम होंगी और न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी।

उठाए गए प्रमुख सवाल और आपत्तियां (Questions Raised)

UCC को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर कुछ गंभीर सवाल भी उठाए जा रहे हैं:

• धार्मिक स्वायत्तता: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य धार्मिक संस्थाओं का तर्क है कि यह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25) का उल्लंघन है।

• आदिवासी समुदायों की चिंता: गुजरात में एक बड़ी आबादी आदिवासियों की है। उनकी अपनी अनूठी परंपराएं और रीति-रिवाज हैं। सवाल यह है कि क्या UCC उनके विशेष अधिकारों को प्रभावित करेगा?

• प्रक्रिया पर सवाल: विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनावी लाभ के लिए जल्दबाजी में इसे लागू करना चाहती है और इस पर व्यापक जन-विमर्श की कमी है।

 क्या यह गेम चेंजर साबित होगा?

गुजरात में UCC का लागू होना न केवल राज्य की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी एक बड़ा संकेत होगा। यदि भूपेंद्र पटेल सरकार इसे सफलतापूर्वक लागू करती है, तो यह भाजपा के कोर एजेंडे की एक और बड़ी जीत मानी जाएगी। हालांकि, असली चुनौती कानून के कार्यान्वयन और समाज के सभी वर्गों को विश्वास में लेने की होगी।